अनूप मिश्रा (NNI Coverage)
बिशेस्वरगंज/बहराइच (उ0प्र0)। एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय दिलाने व ग्राम सभा के कार्यो को सुचारू रूप से कार्यान्वयन कराने व कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में ग्राम सभा चौपाल व ग्राम न्यायालय ग्राम सभा व न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित करने के आदेश दे चुकी है जिससे अधिकारियों द्वारा मौके पर ही मामले का निस्तारण किया जा सके।
जनपद बहराइच के ब्लाक बिशेस्वरगंज के ग्रामपंचायत कंछर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें शाशन की तरफ से मुकेश मेश्राम (सचिव स्वास्थ चिकित्सा एवं शिक्षा) ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्लित हुए।चौपाल में किसी भी ग्रामीण के शिकायत का मौके पर निस्तारण नही किया गया।बस केवल कल हो जाएगा का आश्वासन का देकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया। मजे की बात तो यह रही कि जब स्वक्ष भारत मिशन की बात की जा रही थी तो मौके पर किसी ने नही कहा कि किसको मिला किस को नही बस सीडीओ महोदय कहते नजर आए की जिसको नही मिला है उसको भी योजना का लाभ पात्रता की जांचोपरांत शौचालय दिया जाएगा।
दूसरी तरफ वही नजारा प्रधानमंत्री आवास का भी रहा किसी भी पात्र व्यक्ति को चौपाल में नही बुलाया गया।बस बीडीओ साहब की ढाल बनकर फिर वही सीडीओ महोदय ने अपना रटारटाया भाषण शुरू करते हुए योजना संबंधी सारी बाते बात डाली पर जब आवास पाए पात्र व्यक्ति मौके पर थे ही नही तो कैसे पता लगेगा कि आवास में कितनी गड़बड़ी है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से चौपाल के लिए सरकार ने दिशानिर्देश अधिकारियों को दिए है।
क्या केवल खानापूर्ति से ही सरकारी काम चलता है? कही ग्राम चौपाल की मात्र खानापूर्ति करके अधिकारी सरकार की शाख पर धब्बा लगाने का कार्य तो नही कर रहे? ऐसे सवाल जस के तस बने हुये है।
जनपद बहराइच के ब्लाक बिशेस्वरगंज के ग्रामपंचायत कंछर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें शाशन की तरफ से मुकेश मेश्राम (सचिव स्वास्थ चिकित्सा एवं शिक्षा) ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्लित हुए।चौपाल में किसी भी ग्रामीण के शिकायत का मौके पर निस्तारण नही किया गया।बस केवल कल हो जाएगा का आश्वासन का देकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया। मजे की बात तो यह रही कि जब स्वक्ष भारत मिशन की बात की जा रही थी तो मौके पर किसी ने नही कहा कि किसको मिला किस को नही बस सीडीओ महोदय कहते नजर आए की जिसको नही मिला है उसको भी योजना का लाभ पात्रता की जांचोपरांत शौचालय दिया जाएगा।
दूसरी तरफ वही नजारा प्रधानमंत्री आवास का भी रहा किसी भी पात्र व्यक्ति को चौपाल में नही बुलाया गया।बस बीडीओ साहब की ढाल बनकर फिर वही सीडीओ महोदय ने अपना रटारटाया भाषण शुरू करते हुए योजना संबंधी सारी बाते बात डाली पर जब आवास पाए पात्र व्यक्ति मौके पर थे ही नही तो कैसे पता लगेगा कि आवास में कितनी गड़बड़ी है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से चौपाल के लिए सरकार ने दिशानिर्देश अधिकारियों को दिए है।
क्या केवल खानापूर्ति से ही सरकारी काम चलता है? कही ग्राम चौपाल की मात्र खानापूर्ति करके अधिकारी सरकार की शाख पर धब्बा लगाने का कार्य तो नही कर रहे? ऐसे सवाल जस के तस बने हुये है।
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