रूचि भारती (NNI Coverage संकलन ब्यूरो भारतवर्ष)
नई दिल्ली, भारत। देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ी, मोदी सरकार ने CBSE की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला ले लिया। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से सुझाव मांगा था, जिसमें कई दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अभी परीक्षा कराए जाने का विरोध किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि जब तक 12वीं के बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता तब तक परीक्षा कराना सही नहीं होगा। हालांकि केंद्र के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने परीक्षा कराने का समर्थन किया था। वहीं इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार 2 दिन में इस पर फैसला ले लेगी। हम कोर्ट को अपने फैसले से अवगत कराएंगे। सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप फैसला लीजिए, लेकिन अगर आप पिछले साल से कुछ अलग फैसला लेते है तो इसकी वाजिब वजह होनी चाहिए। आपको उसके लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होगा। इससे पहले 28 मई को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार 31 मई तक के लिए टाल दिया था। याचिकाकर्ता ने देशभर में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति के बीच होने वाली 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। याचिका में एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक 'ऑब्जेक्टिव मैथडोलॉजी’ तैयार करने के निर्देश भी मांगे गए हैं। बता दें कि 23 मई को हुई हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि 12वीं की परीक्षा की तारीखों पर 1 जून को फैसला लिया जा सकता है. ऐसे में अगर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में होता है तो 1 जून को ही परीक्षा की तारीख घोषित की जा सकती है. ऐसे में हर किसी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
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