ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव (NNI Coverage ब्यूरो/संचालक)
बहराइच/नानपारा, उ0प्र0। विधानसभा चुनाव 2022 के चलते अचार संहिता लागू होने के बाद तहसील नानपारा से संचालित होने वाले तमाम गांवों की दस्तावेज रजिस्ट्री का कार्य नवसृजित तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर में अस्थाई उप निबन्धन कार्यालय की स्थापना कर किये जाने पर नानपारा के समूचे अधिवक्ता संघ ने आक्रोश जताया है और तमाम उच्चाधिकारियों सहित चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर में दस्तावेज रजिस्ट्री कार्य चुनावी प्रक्रिया तक स्थगित करने की मांग की है।
तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन नानपारा के अधिवक्ताओं ने एकदिवसीय दस्तावेज रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर दिया जिससे राजस्व कोष में आई कमी के बाद उप निबन्धन कार्यालय से लेकर जिले के आलाधिकारियों में खलबली मच गई। संघ के अध्यक्ष जवाहरलाल वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई आवश्यक बैठक में आचार संहिता लागू होने के बावजूद दस्तावेज रजिस्ट्री का कार्य नानपारा से मिहींपुरवा में स्थानांतरित करने पर अधिवक्ताओं ने सामुहिक आक्रोश जताया और एकदिवसीय दस्तावेज रजिस्ट्री कार्य बहिष्कार भी किया। स्थानीय राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए अचार संहिता का उल्लंघन कर मिहींपुरवा में रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित कराने का प्रयास किया गया है जो गलत है चुनावी प्रक्रिया के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। संघ के महासचिव निर्मल कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि बैठक में एक दिन रजिस्ट्री कार्य न करने का निर्णय लिया गया और उच्चाधिकारियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव तक मिहींपुरवा में रजिस्ट्री कार्यालय संचालित न किये जाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार से तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर गल्लामंडी परिसर में दस्तावेजों की रजिस्ट्री शुरू होने से स्थानीय अधिवक्ताओं और पक्षकारों में खुशी की लहर देखी गई। बताया कि इससे लोगों का समय और धन दोनों बचेगा।
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